युक्रेनने डोनबास प्रदेश सोडून जाण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने नाटोचे सदस्यत्व प्रस्तावित केले आहे, असे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी सांगितले
अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी सांगितले की अमेरिकेच्या वाटाघाटी करणाऱ्यांनी प्रस्तावित केले की युक्रेन डोनबास प्रदेशातून माघार घेण्याच्या बदल्यात नाटोमध्ये सामील होऊ शकते. अबु धाबी येथे नुकत्याच झालेल्या शांतता चर्चेदरम्यान प्रथमच नाटोच्या सदस्यत्वासाठी प्रादेशिक सवलतींबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला. ही चर्चा मंगळवार आणि बुधवार, 11 नोव्हेंबर आणि 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी झाली.
अबु धाबी शांतता चर्चा
अबु धाबी येथे झालेल्या त्रिपक्षीय शांतता चर्चेची मध्यस्थी जारेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांनी केली होती, जे ट्रम्प प्रशासनाचे दूत म्हणून काम करतात. राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी या सत्रांनंतर डोनबास प्रदेशाशी संबंधित प्रस्तावाला संबोधित केले. राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की म्हणाले की, युक्रेन नाटोमध्ये सामील झाल्यास ते डोनबासमधून माघार घेतील का, असे अमेरिकेने विचारले आहे. जागतिक सुरक्षा चौकटीत कोणतेही बदल होण्यापूर्वी युद्ध संपले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.
राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की म्हणाले की, जर सरकारला सर्वसमावेशक सुरक्षा पॅकेज दिले गेले तरच ते राष्ट्रीय सार्वमताद्वारे प्रादेशिक प्रस्तावाचा विचार करतील. या पॅकेजमध्ये चांगल्या अनुदानीत सैन्य आणि विशिष्ट सुरक्षा हमीचा समावेश असणे आवश्यक आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनीही कोस्टियांटिनिवका येथे स्थानिक मानवतावादी युद्धबंदीसाठी रशियाची सूचना फेटाळून लावली. त्यांनी रशियाच्या सूचनेला शहरावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न म्हणून वर्णन केले.
स्पेसएक्स आणि सुरक्षेची चिंता
अध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी स्पेसएक्सच्या परिचालन धोरणांबाबतच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विशेषतः, युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आघाडीच्या आणि रशियाच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशांमध्ये स्टारशील्ड प्रणालीच्या वापरावरील निर्बंधांबद्दल चिंता व्यक्त केली. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी या निर्बंधांचा वादग्रस्त भागातील लष्करी कारवायांवर कसा परिणाम होतो याबद्दल स्पष्टता मागितली.
जागतिक अन्न आणि आर्थिक जोखीम
शांततेच्या वाटाघाटी सुरू असताना, इतर जागतिक संकटांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्थिरतेवर परिणाम होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रकल्प सेवा कार्यालयाचे प्रमुख जॉर्ज मोरेरा दा सिल्वा यांनी सांगितले की इराण आणि अमेरिकेने मोठ्या प्रमाणातील गरिबी टाळण्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून खतांच्या मालवाहतुकीला त्वरित परवानगी दिली पाहिजे. फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात इराणवरील अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यानंतर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकाबंदीमुळे जागतिक खतांच्या पुरवठ्यावर आधीच परिणाम झाला आहे. या नाकाबंदीमुळे खतांच्या किंमतीत 30 टक्के वाढ झाली आहे.
आर्थिक आणि लॉजिस्टिक अडथळ्यांमुळे जागतिक अन्नसुरक्षेसाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. तज्ञांनी असे सूचित केले आहे की 45 दशलक्ष लोकांना गंभीर आणि तीव्र अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागू शकतो. याव्यतिरिक्त, पुरवठा साखळीच्या या समस्यांमुळे 3 कोटी लोकांना गरिबीत ढकलले जाऊ शकते. संघर्षाच्या क्षेत्रांमध्ये, सात किंवा आठ आघाडीच्या वसाहती अशी ठिकाणे आहेत जिथे नागरिक अडकले आहेत.
युरोपीय नेत्यांनी सध्या सुरू असलेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी शुक्रवारी, 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी डब्लिन येथे शिखर परिषद आयोजित केल्यामुळे राजनैतिक परिदृश्य गुंतागुंतीचे राहिले आहे. 2022 मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष, आक्रमणाचे प्राथमिक कारण म्हणून नाटोचे संभाव्य सदस्यत्व असल्याचे मॉस्कोने नमूद केल्यामुळे अंशतः प्रेरित झाला आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0